हिंदी वीकली अपडेट्स
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- May 15, 2023
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चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया ई फाइलिंग 2.0, चौबीस घंटे उपलब्ध होगी सेवा
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ई फाइलिंग 2.0 की शुरुआत की और वकीलों से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामलों को दर्ज करने की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्ले स्टोर की नीतियों से संबंधित नियामक के आदेश का अनुपालन न करने पर गूगल को जारी किया नोटिस
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुक्रवार को प्ले स्टोर की नीतियों से जुड़े एक मामले में नियामक के आदेश का कथित रूप से अनुपालन न किये जाने की जांच शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सेबी (SEBI) के समय विस्तार की अपील पर सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमे अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय माँगा गया था।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिन्दू महिला को पिरान कलियर की दरगाह में प्रार्थना करने की दी अनुमति, पुलिस को सुरक्षा देने का दिया निर्देश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक हिन्दू महिला को हरिद्वार के पिरान कलियर की दरगाह में प्रार्थना करने की अनुमति दी है। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दरगाह में प्राथना करने की अनुमति मांगी थी।
राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में 16 मई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं: झारखण्ड हाईकोर्ट
झारखण्ड हाईकोर्ट ने शुक्रवार कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में कठोर कार्रवाई न किये जाने के आदेश को 16 मई तक बढ़ा देने का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36 हज़ार शिक्षकों की रद्द की नियुक्ति
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) पास किये और 2016 में भर्ती हुए 36 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुने गए कुछ महत्वपूर्ण मामले
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकारी विभागों में समितियों की कमी पर चिंता व्यक्त की है।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
ज्ञानवापी विवाद : इलाहबाद हाई कोर्ट ने एएसआई से कथित शिवलिंग का कार्बन डेटिंग विधि से साइंटिफिक सर्वे कराने का दिया आदेश
इलाहबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग किये जाने का आदेश दिया है।
इलाहबाद हाईकोर्ट ने तीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार और सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड से माँगा जवाब
इलाहबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिन्दू महासभा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड से जवाब माँगा है।
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ हिन्दू महासभा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे भगवान शेष नागेश तीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी।
फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ : फिल्म पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ नोटिस जारी कर बंगाल सरकार से जवाब माँगा है। इसी मामले में कोर्ट ने तमिनाडु सरकार से भी राज्य में फिल्म पर लगे प्रतिबंध पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट का सुदर्शन न्यूज़ चैनल से युवक को जिहादी और जबरन धर्मांतरण के आरोप वाला वीडियो हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर जबरन धर्मांतरण के आरोप में प्रसारित एक रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने न्यूज़ चैनल द्वारा अज़मत अली खान नामक युवक पर जबरन धर्मांतरण के आरोप वाली एक रिपोर्ट के वीडियो को चैनल से तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारीयों की पदोन्नति पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में जिला जज के रूप में नियुक्ति के लिए 68 न्यायिक अधिकारीयों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 10 मार्च को जारी की गई पदोन्नति की सूची और राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्तियों के संबंध में जारी अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
समलैंगिक विवाह को क़ानूनी वैधता दिए जाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पूरी की सुनवाई, आदेश सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को समलैंगिक विवाह की क़ानूनी वैधता के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की 10वें दिन सुनवाई पूरी कर आदेश को सुरक्षित रखा है।
शिवसेना बनाम शिवसेना का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर को ठहराया ग़लत लेकिन इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एकनाथ शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट बुलाने के फैसले को ग़लत ठहराया है।
कोर्ट ने माना कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन का विश्वास खो चुके थे यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोश्यारी के पास पर्याप्त निष्पक्ष तथ्य नहीं थे।
भूमि, क़ानून एवं व्यवस्था और पुलिस के अलावा दिल्ली सरकार का प्रशासनिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं पर होगा नियंत्रण: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में माना कि दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी में भूमि, क़ानून एवं व्यवस्था और पुलिस से संबधित प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ कर सभी सेवाओं पर पूरा नियंत्रण होगा।
एडवोकेट अरुण कुमार इलाहबाद हाईकोर्ट के जज नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की अनुशंसा
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को एडवोकेट अरुण कुमार के नाम की इलाहबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है।
समलैंगिक विवाह का मामला: केंद्र के पत्र पर 7 राज्य सरकारों ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं, राजस्थान ने किया विरोध, बाक़ी ने माँगा समय
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सिर्फ 7 राज्यों ने केंद्र द्वारा 18 अप्रैल को लिखे गए पत्र पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पत्र में राज्यों से समलैंगिक विवाह के मूल मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां और विचार मांगे गए थे।
जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वे पर रोक का मामला : पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को झटका,रोक के खिलाफ याचिका ख़ारिज
पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वे के मामले में बिहार सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया।