103rd constitutional amendments

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Ignoring these, the High Court acquitted the accused on the basis of the rest of the evidence. The Supreme Court observed that though the report of such a psychological test is not sufficient to convict a person, yet it certainly forms an important part of the evidence.
J&L LNN May 6, 2023 No Comment

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को आरक्षण का मामला

सुप्रीम कोर्ट संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरक़रार रख आर्थिक रूप से कमज़ोर
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JITENDRA NATH MISHRA  VS. STATE OF U.P. & ANR.
admin1 March 20, 2023 No Comment

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण

Originally Published on Nov. 7, 2022 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्ववपूर्ण फैसले में
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