सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुने गए कुछ महत्वपूर्ण मामले

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकारी विभागों में समितियों की कमी पर चिंता व्यक्त की है।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

पीठ ने इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों से यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के तहत सकारात्मक कार्रवाई करने और अधिनियम को लागू करने के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

पीठ ने तमिलनाडु सरकार से भी फिल्म को प्रतिबंधित किये जाने पर जवाब माँगा है।

पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों को सुने बिना कोई आदेश न जारी करने को कहा है।

अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।

डिफ़ॉल्ट ज़मानत का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों द्वारा आपराधिक मामलो में क़ानून में प्रदान की गई 60 और 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने की स्थिति में निचली अदालतें और देश भर के समस्त हाई कोर्ट 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रितु छाबड़िया के मामले में दिए गए आदेश पर भरोसा किये बिना डिफ़ॉल्ट ज़मानत की याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि “हम स्पष्ट करते हैं कि 1 मई, 2023 को इस कोर्ट का अंतरिम आदेश, किसी भी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से नहीं रोकेगा और 26 अप्रैल, 2023 को रितु छाबड़िया के फैसले पर भरोसा नहीं करेगा।”

राज्य बार काउंसिल के नामांकन शुल्क का मामला 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य बार काउंसिल विधि स्नातकों से  नामांकन शुल्क के रूप में 600 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मानदंड का पालन विशेष रूप से सीमित पारिवारिक आय वाले विधि स्नातकों के लिए किया जाना है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सभी राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी कर नामांकन शुल्क और विधि स्नातकों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण माँगा है।

अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद में सेबी (SEBI) के विस्तार का मामला

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को अडानी समूह और हिंडनबर्ग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े विवाद और समूह के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करने के लिए वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को केवल तीन और महीने का समय देना चाहता है।

पीठ ने कहा कि वह 15 मई को सेबी के समय विस्तार के लिए आवेदन पर अपना आदेश सुनाएगा।