न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति और केन्द्रीय कानून मंत्री के खिलाफ याचिका को ख़ारिज किये जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरक़रार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को बरक़रार रखा है जिसमे न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस मामले से जुडी याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि ” हमारा मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला सही है। प्राधिकारियों द्वारा अनुचित बयान दिए जाने के मामले में पहले ही कहा जा चूका है कि सुप्रीम कोर्ट इस से निपटने के लिए व्यापक रूप से प्रयाप्त है।”

कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस साल फरवरी में दिए गए एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था। जिसमे उपराष्ट्रपति और केंद्रीय क़ानून मंत्री की न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से की गई सार्वजनिक टिप्पणियों के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को यह कह कर ख़ारिज कर दिया था कि व्यक्तियों के बयानों से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खत्म नहीं हो सकती।